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न्यूज़ इंडिया डीटी
UP Budget 2021: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का पहले पेपर लेस बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री बताया कि यूपी का बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख का है. बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट में व्यवस्था होगी. अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट मिलेंगे. यूपी का अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है.
10 हजार की मासिक पेंशन भी है अधिवक्ताओं को स्वीकार
अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें पेंशन देने की बात तो समाजवादी सरकार से होती चली जा रही है. लेकिन इसे पूरा पिछले पंद्रह वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया. गोरखपुर के दीवानी, कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कोर्ट में काम करने वाले युवा और बुजुर्ग अधिवक्ताओं की संख्या की बात करें तो यह करीब 7 हजार होगी. प्रदेश में कुल पंजीकृत अधिवक्ताओं की संख्या करीब ढाई लाख है. जिसमें 50 हजार अधिवक्ता ऐसे होंगे जो 70 की उम्र पार कर चुके होंगे या उसके करीब हैं. अधिवक्ताओं का कहना है कि 50 हजार की आबादी के लिए सरकार को पेंशन की घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है. उनकी चाहत है कि सरकार उन्हें अधिकतम 10 हजार मासिक पेंशन भी देगी तो उनका बुढ़ापा कट जाएगा. बुढ़ापे को बड़ा सहारा मिलेगा.
सरकार की स्टांप, रेवेन्यू टिकट और अन्य स्रोतों से होने वाली आय में अधिवक्ता समाज का बड़ा रोल
अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार को स्टांप, रेवेन्यू टिकट समेत कई स्रोतों से आय होती है. जिसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अधिवक्ताओं की कार्यशैली जुड़ी होती है. उन्होंने कहा कि जब सरकार हर वर्ग की चिंता करती है तो फिर अधिवक्ता समूह को अपने से क्यों वंचित करती है. उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ता जहां संघर्षों से मुकाम बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. और सरकार से एक निश्चित स्टाइपेंड की उम्मीद रखते हैं तो ऐसे में बुजुर्ग अधिवक्ताओं को बुढ़ापे में पेंशन एक बड़ा सहारा दिखाई दे रही है. अधिवक्ताओं का इस पर जोर ज्यादा इसलिए है क्योंकि गोरखपुर के अधिवक्ताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार रूबरू हुए हैं. उन्होंने इसके लिए अधिवक्ताओं को आश्वस्त भी किया है. इसलिए इस बजट से पेंशन की स्कीम शुरू होने की उम्मीद अधिवक्ता लगा बैठे हैं. अधिवक्ताओं का कहना है कि योगी सरकार का यह आखिरी बजट है, जिसके बाद सरकार को चुनावी वर्ष में जाना है. ऐसे उनकी मांग पूरी हो जाती तो बड़ी बात होगी.
किसको मिला कितना बजट
- कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
- महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
- गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- संस्कृत स्कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुविधा
- बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
- अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
- निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
- चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
- वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये
- सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से पहले कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तथा अन्य मंत्री विधान भवन रवाना हो गए।
